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Ese plan lleva tiempo sometido a revisión y crítica por parte de un equipo de mandos. En la última comisión de interior ya se criticó el hecho de que se fuera a aprobar la Ley de Policías de Navarra antes que el Plan Director actualizado.
Para la elaboración del mismo se realizaron, entre otras cosas, numerosas encuestas. Entre ellas de satisfacción con el puesto de trabajo, calidad de medios, de formación, protocolos.....Estas encuestas se realizaron al mismo tiempo para la evaluación de puestos de trabajo.
Como en todos los colectivos, la formación es algo que siempre se puede mejorar. En todos los puestos se considera que hace falta un tiempo de experiencia para acometer la función con calidad. Esto último iba en referencia a que cuando te incorporas a un nuevo destino careces de experiencia. En ocasiones, te destinan forzoso a un Área distinta a la tuya. Eso ha dado lugar a quejas de los compañeros y sindicatos. Esas quejas se plasmaron en el proyecto de la ley actual obligando a la Admon a impartir cursos de adaptación.
En fin, más guerra mediática.
Por cierto hace poco un componente de la ATGC escribió una carta al directo,r en Diario de Navarra, pidiendo a determinada asociación de la GC que no decidiera por él, sino que se limitara a luchar por las mejores condiciones de los que se quieran ir y quedar.
Un saludo.